चौक टीम, जयपुर। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। खबरों के मुताबिक समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है।
दरअसल, एक देश-एक चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी। 18,626 पेज की यह रिपोर्ट आठ खंडों में है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।
समिति ने 191 दिनों तक इस पर रिसर्च किया है
यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को समिति के गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ चर्चा और 191 दिनों के रिसर्च वर्क का परिणाम है। समिति ने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं।
एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश
सूत्रों के अनुसार, इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की गयी है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की गयी है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल मतदाता सूची पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सितंबर 2023 में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।
वहीं एक ट्विटर यजर गौरव श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट का सार बताते हुए लिखा है कि-
एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की सिफारिश
1. लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन ही एक देश एक चुनाव की घोषणा की जाए
2. लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन सब एक साथ कराने की सिफारिश
3.त्रिशंकु सदन कि स्थिति में कमेटी की सिफारिश है कि ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं लेकिन नए लोकसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती लोकसभा के शेष बचे हुए अवधि के लिए ही होगा और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात सदन भंग माना जाएगा। उसी तरह विधान सभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाएं, जब तक कि जल्दी भंग न हो जाएं, लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगी।
4.दो चरणों में एक देश एक चुनाव लागू करने की सिफारिश पहले चरण में समिति की अनुशंसा है कि प्रथम चरण में लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएं। इसके बाद दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाए कि नगरपालिकाओं और पंचायत के चुनाव लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर पूर्ण हो।
5. एक देश एक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को क्या तैयारियां करनी होगी, इसकी सिफारिश भी उच्च स्तरीय कमेटी ने की है ईवीएम और वीवीपीएटी उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, भारत का निर्वाचन आयोग अग्रिम योजना और अनुमान तैयार कर सकता है इसी तरह नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ईवीएम और वीवीपीएटी जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कमी एवं सुरक्षा बल तैनाती तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए अग्रिम रूप से एक योजना और अनुमान तैयार कर सकता है।
