प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ प्रदेश के बेरोजगार, 28 दिसम्बर से जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी

प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में एक बार फिर से राजस्थान के बेरोजगारों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. 28 दिसंबर को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले राजधानी जयपुर में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. इसके साथ ही 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में बेरोजगारों से जयपुर में जुटने का आह्वान किया गया है.राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने आंदोलन इस आंदोलन का ऐलान किया है

इन मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर होगा आंदोलन

1- भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( रासुका NSA )तत्काल लागू किया जाए.
जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं हो और उन्हे कठोर सजा दी जा सके.

2- सेकेंड ग्रेड पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए, अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले पेपरों की परीक्षाओ के लिए भी उपयोग किया गया था.इस एक बस के अलावा दो-तीन बसे और बताई जा रही है उनकी भी जांच की जाए.ऐसे में पहले आयोजित सभी पेपरों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. सभी परीक्षा पेपरों की निष्पक्ष जांच की जाए.

3- आरपीएससी की गोपनीयता(पेपर सेटर,प्रिंटिंग, वितरण)की निष्पक्ष जांच की जाए.

4- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48 हजार पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा CET परीक्षा आयोजित होगी और राज्य सरकार दावा कर रही है 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएगी.
ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओ से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर प्रदेश में पनपे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करे.

5- युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े,नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सके ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए.

6- नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई हो.

7- पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए.

8- आरपीएससी,कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार, निष्पक्ष और सेवानिष्ठ लोगों की नियुक्ति करे,जिन्हे अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो.

9- राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेस से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेस से ही छपवाने का कार्य करे.

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