मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए बजटीय घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
व्यावहारिक बाधाओं का त्वरित निस्तारण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित कर उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं रहनी चाहिए, जिससे राज्य सरकार के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
विशेष निर्देश: सरिस्का, रणथम्भौर और अन्य परियोजनाओं पर
मुख्यमंत्री ने बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सरिस्का, रणथम्भौर और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिन्हिकरण और मास्टर प्लान बनाने का निर्देश शामिल था। साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, और जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए ज्वॉइंट वेंचर कंपनी पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए गए।
स्मार्ट सिस्टम और ऑटोमेटेड सर्विस डिलिवरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त विभाग को स्मार्ट सिस्टम के तहत ऑटोमेटेड सर्विस डिलिवरी सुविधा को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया, जिससे आमजन को 25 सेवाएं 24 घंटे के भीतर उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही, सफाई कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस के तहत निःशुल्क विशेष पैकेज की शुरुआत के भी निर्देश दिए गए।
औद्योगिक निवेश और नई नीतियों पर जोर
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए ऊर्जा भण्डारण नीति-2024 और नई पर्यटन नीति के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण नीतियों की शीघ्रता से क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जयपुर में आयोजित होने जा रही ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के दृष्टिगत इन नीतियों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।
खुले बोरवेल पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को खुले बोरवेल रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खुले बोरवेल से जनहानि का खतरा रहता है, जिसे रोकने के लिए विभागीय दल नियमित निरीक्षण करें और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। विभागीय शासन सचिव समित शर्मा ने अवगत कराया कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भागीदारी
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर बजटीय घोषणाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।