चौक टीम, जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री सालेह मोहम्मद ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि शाले मोहम्मद पहले ERCP की फुल फॉर्म बताएं, उसके बाद इसके बारे में बात करें। यह वाक्य गजेन्द्र सिंह जी के अभिमान की पराकाष्ठा है।
‘बयान जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा’
मंत्री सालेह मोहम्मद ने आगे कहा कि ERCP पर उनका ऐसा बयान 13 जिलों की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर सकारात्मक फैसले का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर चुके हैं। 13 जिलों की जनता इंतजार कर रही है कि ये वादा कब पूरा होगा।
कहा कि केन्द्र सरकार केवल हवाई बातें कर रही है, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए बजट 2022-23 में 9,600 करोड़ व बजट 2023-24 में 13,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है एवं इस कार्य की मॉनिटरिंग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है।
ERCP के लिए एक पैसा नहीं दिलवा सके
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार सहयोग करे या न करे, जनता के हित में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम पूरा किया जाएगा। इसी की परणिति में रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज एवं नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के लिए 14,200 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत ईसरदा व नवनेरा बांध का कार्य प्रगतिरत है एवं लिंक कैनाल बनाने का कार्य जल्दी ही शुरू होगा। जलशक्ति मंत्री राजस्थान से सांसद होने के बावजूद एक पैसा ERCP के लिए नहीं दिलवा सके हैं।
‘शेखावत थोथा चना, बाजे घना श्रेणी के मंत्री हैं’
वहीं ERCP के बहाने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, ईआरसीपी की बात करने वाले शेखावत जोधपुर संभाग की कायापलट करने के लिए बन रहे राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज के लिए एक पैसा भारत सरकार से नहीं दिलवा सके हैं। राजस्थान सरकार करीब 1500 करोड़ रुपए का काम स्टेट फंड से कर रही है। यह दिखाता है कि केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत थोथा चना, बाजे घना श्रेणी के मंत्री हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर काम कुछ नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि, शेखावत ने कहा था कि यदि पीएम मोदी ने 2018 की अजमेर सभा में ERCP को लेकर एक शब्द भी बोला होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस सभा के वीडियो फुटेज सामने आने के बाद भी उन्होंने राजनीति से संन्यास अभी तक क्यों नहीं लिया है।
शेखावत ने BRGF एवं BADP की पैरवी नहीं की
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राजस्थान से 25 सांसद चुन कर गए हैं उन्हें ये नहीं पता है कि कौनसी योजनाएं संचालित हो रही है और कौनसी बंद हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए प्रथम के वक़्त सोनिया गांधी के जैसलमेर प्रवास के दौरान बाड़मेर-जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया था कि ये क्षेत्र पिछड़ा है, इसलिए विशेष योजना बनाई जाए। तब तत्काल ही बीआरजीएफ योजना शुरू की गई। जिसमें बाड़मेर-जैसलमेर को शामिल किया गया।
आगे मंत्री मोहम्मद ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) एवं सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना (बीएडीपी) दोनों बंद हो गई है। सीमांत क्षेत्र एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास कार्य बंद हो गए हैं केंद्रीय मंत्री उसकी पैरवी नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एवं केंद्र सरकार को विकास की चिंता नहीं है केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं।
