राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटक सहायता केंद्र की स्थापना को लेकर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पर्यटक सहायता केंद्र न होने से देसी-विदेशी पर्यटकों को परेशानी होती है और असामाजिक तत्व उन्हें परेशान करते हैं।
सरकार का जवाब: फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं
इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकार प्राथमिकता के आधार पर नए केंद्रों की स्थापना पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जंतर मंतर, जल महल, आमेर और हवा महल में पर्यटक सहायता बल पहले से ही तैनात है।
जयपुर विकास के लिए 100 करोड़ का बजट
दिया कुमारी ने बताया कि जयपुर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट 2024-25 के लिए स्वीकृत किया गया है। पिछले साल 170 लपकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और अब पर्यटक सहायता बल की संख्या 250 कर दी गई है। इसके अलावा, टूरिज्म विभाग जल्द ही एक ‘फॉरेन ऐप’ लॉन्च करेगा, जिससे पर्यटकों को सभी जानकारियां मोबाइल पर उपलब्ध होंगी।
राशन डीलरों के मानदेय पर चर्चा
विधानसभा में राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय देने का मुद्दा भी उठा। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने पूछा कि क्या सरकार राशन डीलरों को ₹30,000 प्रतिमाह देने पर विचार कर रही है?
सरकार का जवाब: कोई प्रस्ताव नहीं
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि 500 राशन कार्ड पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने की प्रक्रिया तय की गई है।
राशन डीलरों के कमीशन में 10% बढ़ोतरी
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बजट 2025-26 में राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। पहले ₹137 प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे बढ़ाकर ₹150.70 कर दिया गया है।
इससे साफ है कि सरकार पर्यटन और राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ बड़े बदलावों पर विचार नहीं किया जा रहा है।
