राजस्थान में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों की साल 2021-22 से 2023-24 तक की बकाया छात्रवृत्ति (Scholarship) जल्द जारी होने वाली है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यह राशि मार्च 2025 के पहले सप्ताह तक छात्रों को प्रदान कर दी जाएगी।
250 करोड़ रुपये की राशि केंद्र से मिली
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
2017-18 से 2020-21 तक छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हुआ
मंत्री गहलोत ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक बजट की कमी के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर केंद्रांश की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। अब इस राशि के उपयोग के बाद केंद्र को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद शेष छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए भी राशि प्राप्त होगी।
2024-25 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025
मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। राज्य सरकार इन आवेदकों को भी समय पर छात्रवृत्ति देने और केंद्र से बजट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।
2023-24 की तुलना में 5.61% कम आवेदन
गहलोत ने सदन में बताया कि सत्र 2024-25 में 99,457 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.61% कम है। उन्होंने जिलेवार संख्यात्मक विवरण भी पेश किया।
राज्य सरकार का वादा – समय पर छात्रवृत्ति वितरण
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रवर्तित है और इसमें भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से भी बजट प्राप्त होता है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित कर दी जाएगी।
राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द पूरा किया जाएगा और भविष्य में छात्रवृत्ति योजनाओं को समय पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
