1 सितंबर 2024 से राजस्थान में लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत आने वाले 68 लाख परिवारों को अब केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। यह योजना पहले केवल बीपीएल और उज्जवला योजना के कनेक्शनधारकों के लिए थी, लेकिन अब NFSA से जुड़े सभी परिवार इसका लाभ ले सकेंगे।
योजना के विस्तार से बढ़ी राहत
इस योजना का विस्तार करते हुए अब NFSA के 68 लाख नए परिवारों को शामिल किया गया है। इससे इन परिवारों को सस्ते दामों में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सकेगा, जोकि उनकी रसोई का खर्च कम करेगा। सरकार का यह कदम उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो घर की रसोई का प्रबंधन करती हैं।
कैसे मिलेगा सस्ता सिलेंडर?
- राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- हर NFSA परिवार को 450 रुपए में एक रसोई गैस सिलेंडर में मिलेगा।
- सिलेंडर लेते समय पूरी कीमत चुकानी होगी, जो फिलहाल 806.50 रुपये है।
- बाद में, सरकार सब्सिडी के रूप में शेष राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करेगी।
- इस प्रकार, उपभोक्ता को सिलेंडर मात्र 450 रुपये का पड़ेगा।
12 सिलेंडर प्रति साल
इस योजना के तहत हर परिवार को एक साल में 12 सिलेंडर तक मिलेंगे। यानी हर महीने 450 रुपए में एक रसोई गैस सिलेंडर में मिलेगा। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को सस्ते दर पर रसोई गैस की सुविधा मिल सके।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
- उपभोक्ताओं को NFSA सूची में शामिल होना चाहिए।
- सिलेंडर खरीदने के समय पूरी कीमत चुकानी होगी।
- इसके बाद, सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी जो पहले से ही NFSA में थे, लेकिन बीपीएल या उज्जवला योजना का हिस्सा नहीं थे।
सरकार का महत्वपूर्ण कदम
राजस्थान सरकार का यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। महंगाई के इस दौर में, रसोई गैस की कीमतों में यह सब्सिडी गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।
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वित्तीय भार और योजना का विस्तार
सरकार के इस निर्णय से राज्य के वित्तीय कोष पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्तमान में, राजस्थान में 1 करोड़ 7 लाख से अधिक परिवार NFSA के तहत आते हैं, जिनमें से 37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्जवला कनेक्शनधारी हैं। अब, 68 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
उज्जवला और बीपीएल योजना के तहत मिलने वाला लाभ
इससे पहले राज्य सरकार ने बीपीएल और उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमतों में सब्सिडी देने का फैसला किया था। अब, NFSA से जुड़े परिवारों को भी यह लाभ मिलेगा। इससे राजस्थान के लाखों परिवारों को सस्ता रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेगा।
राजस्थान में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतें
राजस्थान में वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 806.50 रुपये है।
व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1680 रुपये है।
राज्य में 1 करोड़ 75 लाख 48 हजार से ज्यादा गैस उपभोक्ता हैं।
गैस सिलेंडर की कीमतें समय-समय पर बदलती रहती हैं।
सरकार की ओर से अपील
राजस्थान सरकार ने अपील की है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता जल्द से जल्द अपनी पात्रता की जांच कर लें। अगर कोई समस्या हो, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए।
महिलाओं के लिए विशेष राहत
यह योजना घरेलू किचन की GDP संभालने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से राहतभरी है। महंगे सिलेंडर की वजह से उन्हें जो परेशानियां होती थीं, अब वह कम होंगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना से राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को सस्ते दर पर रसोई गैस की सुविधा मिल सके।
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राज्य सरकार का यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
- राजस्थान सरकार का यह निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- यह कदम राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करता है.
- गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को उनके बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिल सकें।
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योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करें?
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता की जांच करें और योजना का लाभ उठाएं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। सरकार की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सब्सिडी का पैसा समय पर और सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पहुंच सके।
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निष्कर्ष
राजस्थान में 1 सितंबर से NFSA परिवारों को सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। इससे 68 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा। राज्य सरकार का यह कदम राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। यह योजना राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करती है, जिससे गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को उनके बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिल सकें।
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