शरद पुरोहित,जयपुर। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम, टी. रविकांत ने राज्य के माइनिंग ब्लॉकों की ई-नीलामी और बाद की प्रक्रियाओं के लिए एक प्रभावी रोड़मैप तैयार करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य माइनिंग सेक्टर में राजस्व वृद्धि और बेहतर मोनेटरिंग सुनिश्चित करना है।
राजस्व वृद्धि और रोजगार सृजन पर जोर
टी. रविकांत ने पदभार संभालते ही विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की और माइनिंग सेक्टर से राजस्व बढ़ाने के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खनिज खनन से जुड़े कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जाएगा ताकि रोजगार, निवेश और राजस्व में वृद्धि हो सके।
मिनरल वाइज, जोन वाइज और स्टेज वाइज एक्सन प्लान
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि प्रदेश में मिनरल वाइज, जोन वाइज और ऑक्शन प्रक्रिया का स्टेज वाइज एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इससे नीलामी के साथ ही माइनिंग ब्लॉकों को जल्द से जल्द संचालन में लाने पर जोर दिया जाएगा।
नवीनतम तकनीक का उपयोग
टी. रविकांत ने विभागीय कार्यों में नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा, साथ ही विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और याचिकाओं का शीघ्र उत्तर भेजा जाएगा। उन्होंने बजट घोषणाओं की समयवद्ध क्रियान्विति और बकाया राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
माइनिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर
अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान आलोक जैन और अन्य अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इस वर्ष 100 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की योजना तैयार की गई है। इससे प्रदेश में 6 से 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 22 से 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे।