मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की सरकार ने भी राज्य में किसानों का कर्जा माफ़ करने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने किसानों के ऋण माफ़ करने के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। एमपी और छत्तीसगढ़ की सरकार पहले ही किसानों का ऋण माफ़ करने की घोषणा कर चुकी है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इसकी घोषणा की। इस घोषणा के बाद राज्य सरकार पर 18 हजार करोड़ का भार बढ़ेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किसानों के 2 लाख रूपये तक के कर्ज माफ़ किये जाएंगे। इसके तहत किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालीन ऋण माफ़ किये जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण और अन्य बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया ऋण भी माफ़ होगा। किसानों की यह ऋण माफ़ी 30 नवम्बर 2018 तक लिए गए ऋण पर मिलेगी। वहीं गत सरकार द्वारा ऋण माफ़ी का लाभ उठाने वाले किसानों को भी सरकार की इस घोषणा का फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को किसानों के ऋण माफ़ी की घोषणा की जिसके बाद मुख्य सचिव ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिया। इस घोषणा के बाद उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले किये गए ऋण माफ़ी के वादे को निभाया है। उनकी पार्टी हमेशा गरीबों और किसानों की हितैषी रही है और उनकी सरकार अपना दायित्व अच्छे से समझती है।
