मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में गोपालक किसानों को राहत, एक लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त (Interest-Free Loan)
राजस्थान सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बुधवार को एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम ‘राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना’ है, और इसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गोपालक किसान परिवारों को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) प्रदान किया जाएगा। इस ऋण को एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाना होगा, और यदि किसान समय पर पूरा भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।
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सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने लॉन्च किया गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल
गौतम कुमार दक ने नेहरू सहकार भवन में आयोजित एक समारोह में इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह योजना देश में पहली बार राजस्थान में लागू की जा रही है। योजना के तहत गोपालक किसान परिवारों को गाय/भैंस के लिए शेड, खेली निर्माण, चारा, और अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे गोपालक किसान परिवार अपने पशुपालन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
आवेदन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
सहकारिता मंत्री ने गौतम कुमार दक बताया कि इस योजना के तहत ऋण वितरण को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा। इसके लिए आवेदन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संपन्न किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। गोपालक किसान ई-मित्र केंद्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से इस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यह भी अनिवार्य है कि गोपालक किसान उस प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य हो, जिसके तहत वे आते हैं।
ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) योजना की शुरुआत
दक ने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक गोपालक किसानों तक पहुंचाने के लिए दुग्ध संघ और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रयास का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पांच लाख किसानों को ऋण (Interest-Free Loan) उपलब्ध कराना है।
समारोह में उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर सहकारिता विभाग, आरसीडीएफ, और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
