राजस्थान में तबादलों पर हटी रोक की तारीख अब दो दिन ओर बढ़ा दी है, भजनलाल सरकार की ओर से मिली मंजूरी के बाद अब 22 फरवरी तक प्रदेश में तबादले हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बार तबादलों से अपने आपको दूर रखा है। 20 फरवरी को कई विभागों ने तबादला सूचियां जारी कि है, इनमें गृह विभाग, पंचायतीराज विभाग, यूडीएच, ऊर्जा सहित अन्य विभाग शामिल है।
भाजपा संगठन की व्यस्तता के चलते बढ़ी तारीख
दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते अधिकतर मंत्री व्यस्त रहे, वहीं मंत्रियों ने आम चुनाव 2024 से पहले गैर जरुरी तबादलों में अधिक रूचि भी नहीं ली। ऐसे में कई विभागों में सूचियां तैयार करने में देरी हुई। इसे चलते राजस्थान सरकार ने तबादला चाहने वालों के 48 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है।
चिकित्सा विभाग पिछड़ा
शिक्षा विभाग की ओर से तबादला नहीं करने के आदेशों के बाद सबसे बड़ी सूची चिकित्सा विभाग में संभावित थी। चिकित्सा विभाग 20 फरवरी को देर रात तक इस सूची को फाइनल नहीं कर पाया। यह भी तबादला अवधि बढ़ने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अब तक स्वायत्त शासन निदेशालय, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से ड्रग ऑफिसर, आरटीओ, जलदाय विभाग, जयपुर पुलिस आयुक्तालय से कई सूचियां जारी करके अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। इससे पहले 11 से 20 फरवरी तक मंत्रियों के निवास, दफ्तरों पर बड़ी संख्या कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों का जमावड़ा रहा।
सचिवालय में उमड़ रही है भीड़
राजस्थान में नई सरकार में अपनी पोस्टिंग चाहने वालों की भीड़ सचिवालय में उमड़ रही है, विधायक भी मंत्रियों के चेंबर में अपने कार्यकर्ताओं ओर समर्थकों की डिजायर लेकर पहुंच रहे है। हालांकि अधिकतर मंत्रियों ने साफ कर दिया था कि इस बार तबादले केवल कार्य व्यवस्था के तहत ही होंगे, बड़ी संख्या में कार्मिकों का स्थान बदलने की कोशिश नहीं है। तबादलों में खासकर उनका नाम होगा जो पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक पहुंच के चलते महत्वपूर्ण पदों पर बैठे है। हालांकि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करना चाहती है और अभी कई डिपार्टमेंट इस पर काम होना बाकी है।
गहलोत सरकार के समय 15 जनवरी 2023 को तबादलों पर रोक लगाई थी। भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 8 फरवरी को आदेश जारी करके 10 दिन (11 से 20 फरवरी) तक तबादलों से रोक हटाई थी।
