Homeभारतराजस्थानभारत जोड़ो यात्रा में सबसे अधिक शिकायतें बिजली की, सक्रिय हुए अधिकारी

भारत जोड़ो यात्रा में सबसे अधिक शिकायतें बिजली की, सक्रिय हुए अधिकारी

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राजस्थान के किसानों को रबी सीजन में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत और मंत्रियों को सबसे ज्यादा शिकायतें ऊर्जा विभाग की मिली। अब विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए है। रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली मिले इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। आज जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर रबी सीजन में किसानों को फसल सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की समीक्षा की।

किसानों को मिले बिजली

बैठक में जयपुर डिस्कॉम के एमडी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित ब्लॉक के अनुसार पूरी बिजली दी जाए। हालांकि खुद जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना जानते हैं कि बिजली की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। ऐसे में प्रबंधन गड़बडाया हुआ है। आदेशों के बावजूद पर्याप्त बिजली देना संभव नहीं है। जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत कुमार सक्सेना ने बिजली आपूर्ति की पर्याप्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं अधिशासी अभियंताओं को सुबह 6:00 से 8:30 तक और शाम को 5:00 से 8:30 बजे तक 220 केवी जीएसएस में बैठकर बिजली सप्लाई की मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए हैं।

राजस्व वसूली होगी तेज

ब्लॉक हॉवर्स में सप्लाई के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पूरी पालना के भी निर्देश दिए गए हैं। जयपुर डिस्कॉम की हुई बैठक में सर्किल के आधार पर राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा भी की गई। चालू वित्त वर्ष के 9 माह में कई सर्किलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। करौली, धौलपुर और बारां सर्किल के राजस्व वसूली लक्ष्य बेहद पीछे चल रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों के भीतर राजस्व वसूली की स्थिति के परिणाम बेहतर दें। अगर परिणाम बेहतर नहीं आते हैं तो अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

सरकारी विभाग नहीं भर रहे बिल

जयपुर डिस्कॉम की इस बैठक में सरकारी विभागों की बकाया वसूली पर भी मंथन किया गया। सरकारी विभागों की ओर से जो बड़े अकाउंट धारक जिन का बकाया चल रहा है, उन्हें बिजली बिल वसूली के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों के उच्च अधिकारियों को सूचित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

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