जयपुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बेंगलुरू में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, चिरंजीवी योजना,राइट टू हेल्थ कानून, मनरेगा, शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी योजना किसी राज्य में नहीं है। बेंगलुरू स्थित कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा किया और 10 लाख का दुर्घटना बीमा रखा है। मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार हमने लोगों को दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने राजस्थान में फिर से लागू की है। हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया है और दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं।
गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर हमने मुद्दा बनाया हुआ है। सोशल सिक्योरिटी पर कानून बनना चाहिए, इसके लिए हम लगातार केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं। देश में हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम सोशल सिक्योरिटी सम्मान राशि के तौर पर वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि देश में राइट टू हेल्थ कानून बनाने वाला राजस्थान अकेला राज्य है। हालांकि इसे लेकर निजी चिकित्सकों ने हड़ताल की थी, लेकिन हमने उनसे बातचीत करके समस्या को सुलझा लिया है लेकिन देश में स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए।
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की 40 फीसदी की सरकार से जनता त्रस्त है। कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो योजनाएं हम राजस्थान में चला रखी है उन्हें कर्नाटक में भी लागू करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि राजस्थान सभी राज्यों के लिए मॉडल स्टेट है।
