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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया केंद्रीय बजट, 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

जयपुर। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बोलीं गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम एक साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं। MSME को 9 हजार करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35 हजार करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए।

बजट की खास बातें

  • इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई
  • 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
    इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया गया।
    9-12 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 15% टैक्स।
    6- 9 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 10% टैक्स।
    3- 6 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 6% टैक्स।
    12-15 लाख रुपए की इनकम लाख पर लगेगा 20% टैक्स।
    इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 93 दिन से घटाकर 16 दिन किया गया।
    अग्निवीर फंड पर बड़ा फैसला, इसके फंड को ‘ईईई’ लेवल प्रदान किया जाएगा।
    संविदाकर्मियों से जुडे़ विवादों को खत्म करने के लिए वॉलेंटरी स्कीम लाई जाएगी।
    देश में 2023 में 157 नए नर्सिंग काॅलेज स्थापित किए जाएंगे।
    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी।
    स्किल डेवेलपमेंट के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
    टूरिज्म सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार/नौकरी के बड़े अवसर मिलेंगे।

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।
खेती में खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी
अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी।
नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे।
एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी।
पहले से जारी पीएम मत्स्य संपदा योजना में सब-स्कीम लॉन्च की गई इसमें 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि लोन लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
देश में खेती से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी।
युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा की गई है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में MSME भी शामिल होंगे जो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए इस पैकेज की मदद ले सकेंगे।
कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन योजना को शुरू किया जाएगा।
अगले 3 साल में PMPBTG विकास मिशन योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयत्रों (प्लांट्स) की स्थापना की जाएगी।
केंद्रीय बजट 2023 में 157 नए नर्सिंग काॅलेज खोले जाने की घोषणा।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
अध्यापकों के लिए उत्कृष्ट संस्थान शुरू किए जाएंगे।
अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 38,000 टीचर्स और स्टाफ।
एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलाइजेशन की घोषणा।
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 उत्कृष्ता केंद्र खोले जाएंगे।
इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति बनेगी।
राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एनकरेज किया जाएगा।
47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा।
देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को एक्सीलेंस सेंटर के के रूप में सपोर्ट किया जाएगा।
अग्निवीर फंड को ‘ईईई’ स्तर प्रदान किया जाएगा।

7 हजार करोड़ रुपए से शुरू होगा ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण।
5जी एप्स को बनाने के लिए 100 लैब्स बनाई जाएंगी।
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश।
न्यू एनर्जी के क्षेत्र में 20 हजार 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत प्रावधान।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
वाहन स्क्रेपिंग के लिए पर्याप्त निधि का होगा प्रावधान।
शेयरों और लाभांशों के क्लेम के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड आईटी पोर्टल।
ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट।
मोबाइल पार्ट्स और कैमरा लेन्स के इम्पोर्ट में छूट।
इलैक्ट्रिक किचन चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मिनिमम लिमिट हटेगी।
मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लीथियन आयन बैटरी के इम्पोर्ट पर छूट।
टीवी पैनल पर कस्टन ड्यूटी घटाई गई।
महामारी से प्रभावित MSME को दी जाएगी राहत।
MSME के लिए ऋण गारंटी की नई योजना।
GIFT IFSC में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होंगे नए उपाय।
MSME प्रोडक्ट की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर सीमा शुल्क(कस्टम ड्यूटी ) 7.5 से बढ़कर 15%


वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख।
सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी 16 फीसदी बढ़ेगी यानि सिगरेट होगी महंगी।
कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13%।
3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।
स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल तक बढ़ाया।


महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।
इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) 7.5 से बढ़कर 15% कर दिया गया है।
पीएम आवास योजना में निवेश को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा।
जनजातीय समूह को घर, साफ पानी, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पीएम प्रिमिटिव वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया।
संविदागत विवादो को सुलझाने लिए स्वैच्छिक समाधान योजना

इनकम टैक्स के नए नियम

अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते. इस स्तर को न्यू टैक्स रिज़ीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया

साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिज़ीम में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा

0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा

6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा

9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा

12 से15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा

15 लाख से से अधिक में 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा

नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देना होगा

15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा