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चौक टीम, जयपुर। राजस्थान सरकार ने सांचौर में फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) से कराने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रतन देवासी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए ससंदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी। पटेल ने कहा कि इस मामले में आईटी मंत्रालय ने 28 जून को राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच सीबीआई को देने को कहा था।
पटेल ने कहा कि इस केस में कुछ आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की तलाश जारी है। वहीं, कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
फर्जी आधार कार्ड मामले तीखी बहसबाजी
विधानसभा में फर्जी आधार कार्ड मामले में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने कहा कि जालोर के चितलवाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, वहां दो साल पहले कांग्रेस राज में फर्जी आधार मशीन मिली थी, उस मशीन को गायब करवा दिया। सरकार बदलने के बाद ही कार्रवाई हुई है। सरकारी मुख्य सेचतक जारेगेश्वर गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार उनको बचा रही थी। स्पीकर ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला, फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।
मंत्री बोले- सरकार इस मामले में गंभीर
मंत्री ने कहा कि सांचौर में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें कुछ आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की तलाश जारी है। सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है। 14 आधार ऑपरेटर्स को जांच के बाद लाइसेंस सस्पेंड कर उनकी मशीनों को डिएक्टिवेट किया गया है। फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र को भेजी गई है।
बच्चों को 200 रुपए देकर फर्जी कार्ड बनाए जा रहे- देवासी
विधायक रतन देवासी ने कहा कि जानवरों की आंखों की पुतलियों के निशान लेकर, हाथों की जगह पैरों के फिंगर प्रिंट लेकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह इलाका पाकिस्तान की सीमा के पास है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी खतरा है। उन्होंने कहा कि 12 से 13 साल के बच्चों को 200 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्रों की जांच होगी। अब तक बनाए गए आधार कार्ड की पूरी छानबीन करवाई जाएगी। ई-मित्र सेंटर्स के बाहर बोर्ड लगाने होंगे, जिन पर हर काम की समय सीमा और रेट कार्ड लगाना होगा।