प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती-कालसिंध-चंबल-ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच परियोजना को लेकर हुए ऐतिहासिक समझौते को सार्वजनिक किया गया। पीएम ने परियोजना में देरी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
कांग्रेस पर मोदी का हमला
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यों के बीच जल विवाद को बढ़ावा दिया और समाधान पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज का यह समझौता एक ऐतिहासिक घटना है, जो आने वाले समय में देशभर में एक उदाहरण बनेगा।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री का समर्थन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह 20 साल पुराना विवाद था, जिसे पीएम मोदी के प्रयासों से सुलझाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस परियोजना से राज्य के 21 जिलों को जल संकट से राहत मिलेगी और 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई संभव हो सकेगी।
पीएम मोदी के भाषण की 4 बड़ी बातें
1. जल विवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: पीएम मोदी ने जल विवादों और ईआरसीपी परियोजना में देरी के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से पूछेंगे कि क्यों समाधान में देरी हुई।
2. भैरोंसिंह शेखावत को याद किया: मोदी ने नर्मदा जल विवाद के समय भैरोंसिंह शेखावत के योगदान को याद किया और कहा कि उन्होंने बिना किसी झगड़े के नर्मदा का पानी राजस्थान को दिया।
3. राजस्थान में हर घर तक पानी पहुंचाने की गारंटी: पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
4. चूरू और हनुमानगढ़ को नर्मदा जल का लाभ: उन्होंने कहा कि जालौर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनूं और हनुमानगढ़ जैसे जिलों को नर्मदा का पानी मिल रहा है, जो विज्ञान और विकास का कमाल है।
क्या है पीकेसी-ईआरसीपी योजना?
ईआरसीपी परियोजना की शुरुआत राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 2017 में हुई। इसके तहत पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर समेत 21 जिलों को जल संकट से राहत दिलाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और पेयजल की समस्या भी हल होगी।
46,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन
इस मौके पर पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह कदम राजस्थान को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
