चौक टीम, जयपुर। प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों तथा पेंशनरों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से बढ़ोतरी के साथ भुगतान किया जाएगा. यह राशि संबंधित कर्मचारियों को सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी. जबकि पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य सरकार के संबंधित कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे.
कार्मिकों और पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता
सीएम गहलोत की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा. जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी. जबकि पेंशनर्स को जनवरी, 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा.
10 राजकीय कॉलेज स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत
इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक कॉलेजों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नए विषय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही नए विषयों के संचालन के लिए 26 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है.
इस प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय कॉलेज देशनोक बीकानेर, राजकीय कॉलेज खाजूवाला बीकानेर, वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय कॉलेज शेरगढ़ जोधपुर, राजकीय कॉलेज जमवारामगढ़ जयपुर, राजकीय कॉलेज सैंपऊ धौलपुर, राजकीय कॉलेज मांगरोल बारां, राजकीय कॉलेज उच्चैन भरतपुर, राजकीय कॉलेज मंगलाना नागौर, राजकीय कॉलेज मारवाड़ जंक्शन पाली तथा राजकीय कन्या कॉलेज पीपलू टोंक में स्नातकोत्तर स्तर के नए विषय खोले जाएंगे और इन विषयों के संचालन के लिए सहायक आचार्य के 20 तथा प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पदों सहित कुल 26 पदों का सृजन होगा.
