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मुख्यमंत्री भजनलाल का नया फरमान, सरकारी मीटिंगों में अब मिठाई नहीं…चने चबाएंगे अधिकारी; जानिए पूरा मामला

राजस्थान सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है।

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डॉ प्रदीप चतुर्वेदी, जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है। सरकारी बैठकों में अब नाश्ते में केवल भुने चने, मूंगफली, मखाने और मल्टी ग्रेन बिस्किट ही उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। साथ ही ब्रांडेड बोतल बंद पानी की जगह अब कांच की बोतल में पानी मिलेगा। अब तक होने वाली बैठकों में मिठाई, महंगी नमकीन, समोसा और चिप्स सहित कई सामग्री परोसी जाती थी, लेकिन अब खर्चों में कटौती का निर्णय लेते हुए साधारण नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।

नई भाजपा सरकार का नया आदेश प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दो दिन पहले मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर जारी आदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय को अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में होने वाली बैठकों में पूर्व की तरह नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।

राज्य सरकार के शासन सचिवालय में बैठने वाले अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों के साथ ही विभागाध्यक्षों व कलेक्टरों सहित सभी अधिकारियों की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों के लिए नया मैन्यू तय किया गया है। वाहन खर्च में भी वचत की तैयारी जानकारी के अनुसार खर्चों में कटौती करने को लेकर सरकार वाहनों पर होने वाले खर्च में भी कटौती करने की योजना बना रही है।

वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार में करीब एक सौ ऐसे अधिकारी हैं, जिनके पास एक से अधिक सरकारी कारें हैं। अब अधिकारियों को केवल एक ही कार उपलब्ध करवाने की तैयारी है | सरकारी कार्यालय में बिजली की बचत को लेकर भी निर्देश दिए जा रहे हैं।

सूत्र बताते हैं कि यह सब केंद्र से मिली नई गाइडलाइंस के अनुसार व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है और प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत को सरकारी मदों में खर्च कम करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है |

मालूम हो कि सचिवालय की बैठकों में अल्पाहार को लेकर परिपत्र कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ मुकुट बिहारी जांगिड़ की ओर से 23 जनवरी को जारी हुआ है। इसमें कार्मिक विभाग की बीते 4 जनवरी को आयोजित बैठक गए फैसलों का हवाला दिया गया है।

परिपत्र में कहा गया, ‘सचिवालय में समिति कक्ष प्रथम, समिति कक्ष द्वितीय और कॉन्फ्रेंस हॉल इत्यादि में आयोजित होने वाली शासन सचिवालय के सभी विभागों की बैठकों में आवश्यकता अनुसार अनुमत वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप निम्नानुसार ही सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। इनमें रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट आदि जैसे स्वास्थ्य दायक अल्पाहार ही उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही, कांच के गिलास और कांच की बोतल के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध करवाया जाए।’

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