चौक टीम, जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में सभी राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इस 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादलों से प्रतिबंध को हटा लिया गया है। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी ये आदेश राज्य सरकार के सभी निगमों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगा।
बताया जा रहा है कि तबादलों पर बैन हटते ही मंत्री इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। बैन हटने के बाद हर महकमे में बड़े स्तर पर होंगे ट्रांसफर होंगे। इनमें कई बड़ी ट्रासंफर लिस्ट भी शामिल होगी। तबादलों के इस दौर में पदोन्नत अफसरों और कर्मचारियों को नई पोस्टिंग भी मिल सकेगी।
ज्यादातर विभागों में होंगे तबादले
वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान में ज्यादातर विभागों में तबादले होना तय माना जा रहा है। इनमें पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को इधर-उधर किया जा सकता है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सभी एसपी और रेंज आईजी को लेटर जारी करके कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के तबादलों की तैयारी रखने को कहा गया था। इसके साथ ही सभी एसपी और रेंज आईजी को तबादलों से बैन हटने से पहले सब कागजी औपचारिकताएं तैयार रखने को कहा गया था। ताकि बाद में रिलीव और जॉइन करने में समय नहीं लगे।
हालांकि नई सरकार के गठन के बाद बड़े स्तर पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं. इनमें कई जिलों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक बदले जा चुके हैं। लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर अभी बैन लगा हुआ है। इनमें टीचर्स और पुलिसकर्मियों समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
इस बार विधायकों की अनुशंसा को ध्यान में रखा जाएगा
मालूम हो कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही ये अधिकारी और कर्मचारी तबादला सूचियों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय बाद फिर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लिहाजा उससे पहले सरकार तबादलों का एक दौर पूरा कर लेना चाहती है। इसी कड़ी में यह कवायद की जा रही है। बीते दिनों में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, एसपी, एएसपी और डीएसपी के तबादले विधायकों डिजाइजर के बिना किए गए थे। बताया जा रहा है इस बार विधायकों की अनुशंसा को ध्यान में रखा जाएगा।
