चौक टीम, जयपुर। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करेंगी। जहां इस बार बजट से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों, आमजन, किसान, पशुपालक, व्यापारी सहित युवाओं से संवाद किया है। कल विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर राजस्थान के लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जहां आमजन का कहना है कि अब देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा।
दीया कुमारी ने बजट का दिया अंतिम रूप
बता दें दीया कुमारी ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अखिल अरोड़ा, वित्त विभाग (बजट) शासन सचिव देवाशीष पृष्टी, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कान्त पाठक, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश ठकराल और निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा के साथ मंगलवार को राज्य के वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट को अंतिम रूप दिया। अब बुधवार सुबह 11 बजे वित्त मंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बजट पेश करेंगी।
गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार सुबह 11 बजे राज्य की विधानसभा में यह बजट पेश करेंगी। बजट के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। उन्हीं सब को गौर करने के बाद ही इस बजट को तैयार किया गया है। आज वित्त मंत्री ने इस बजट को अंतरिम रूप दे दिया है।
जानिए इस बार क्या रहेगा खास?
इस बजट से आम और खास सभी को खासा उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार का बजट महिलाओं पर केंद्रित होगा, इसके साथ ही रोजगार के रास्ते कैसे खोले जाए इसको लेकर भी बजट में कुछ विशेष घोषणाएं की जा सकती है। दरअसल, बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वित्त मंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ में बजट पूर्व संवाद करके बजट सुझाव लिए थे, माना जा सकता है कि इन सभी सुझावों की छाया इस बजट में दिखाई देगी।
पेट्रोल डीज़ल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव
पेट्रोल डीज़ल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव है। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने के बाद अन्य भर्तियों में भी बढ़ाया जा सकता है। महिला रिज़र्वेशन का दायरा बढ़ाएंगे। इस बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप नजर आ सकती है।
नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव
बजट में नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है। प्रदेश में श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बाजरे की ख़रीद की घोषणा कर सकती है। मिड डे मील में श्री अन्न को शामिल कर सकते हैं। राजस्थान को टोल से निजात दिलाने के लिए स्टेट हाईवे को टोल फ़्री किया जा सकता है।