चौक टीम, जयपुर। राजस्थान में भजनलाल की वित्तमंत्री दीया कुमारी आज विधानसभा में सरकार का पहला अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश करेंगीं। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल-पेट्रोल पर वैट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जबकि पिछली सरकार की योजनाओं के बारे में अहम घोषणाएं हो सकती है। अब तक की परम्परा जारी रही तो लेखानुदान 10 से 20 पेज का हो सकता है।
इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम रहेगी या नहीं, इस बारे में भी सरकार के रूख का पता चलेगा। माना यह भी जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं के लिए बंपर भर्तियों का ऐलान कर सकती है।
दीया कुमारी आज करेंगी अहम घोषणाएं
माना जा रहा है कि वित्तमंत्री दीया कुमारी अपने लेखानुदान भाषण में 100 दिवसीय कार्ययोजना में अभी तक किए कार्य और पीएम मोदी द्वारा बताई चार जातियों से जुड़ी घोषणा कर सकती हैं। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी आज सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी जून तक के लिए लेखानुदान सदन के पटल पर मंजूरी के लिए रखेंगी।
इस दौरान केंद्र की तर्ज पर दीया कुमारी भी 45 मिनट से 60 मिनट तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बनाई 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत 7 फरवरी तक के 45 दिन में किए गए कार्यों का उल्लेख करेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई चार जाति, जिनमें गरीब, किसान, महिला और युवा शामिल हैं। इन चारों को लेकर एक-एक अहम योजना की घोषणा की जा सकती है। किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए 30 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है।
राज्य द्वारा बोनस की घोषणा संभव
केंद्र द्वारा जारी समर्थन मूल्य में राज्य द्वारा बोनस की घोषणा संभव है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी जैसी केंद्र की योजना का प्रदेश में विस्तार किया जा सकता है। युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में भर्ती की घोषणा और गरीबों के लिए राजस्थान अनुग्रह भुगतान योजना के तहत अहम घोषणा की जा सकती है। इसके लिए अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, पेयजल जिसमें ईआरसीपी योजना के लिए वित्तीय प्रावधान किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर लेखानुदान लेने का फैसला किया था।
अंतरिम बजट में क्या खास हो सकता है
भजनलाल सरकार चिरंजीवी योजना का नाम बदल सकती है। इसे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना नाम दिया जा सकता है।
प्रदेश में पेट्रोल-डीजल से वैट कम करने की घोषणा भी हो सकती है। अगर, ऐसा नहीं होता है तो इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई जा सकती है।
कंपनियों और उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को लेकर एक लिमिट भी तय की जा सकती है।
मध्यप्रदेश की तरह लखपति दीदी योजना की शुरुआत होने के भी आसार हैं। इसी तरह की कई अन्य योजनाएं और घोषणाओं पर भी जोर दिया जा सकता है।
 पेश करेंगीं।){kind=link}