10 नवंबर को होगा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांग पर फैसला

जयपुर : गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, महामंत्री शैलेन्द्र सिंह, विजय बैंसला, भूरा बाबा और जगदीश मलारणा मौजूद रहे. बैठक के दौरान गुर्जर आंदोलन के समय से लंबित चल रहे मामलों पर चर्चा की गयी. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ओर से मुकदमे वापस लेने की मांग की गयी. बैठक के बाद एडीजी अपराध बीएल सोनी ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से 10 नवंबर तक के लिए इंतजार करने को कहा. किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि 10 नवंबर तक के लिए मांगों पर कार्रवाई करने तक का आश्वासन दिया गया है. बैंसला ने साफ कर दिया गया कि पुलिस की ओर से जो समय दिया गया है तब तक इंतजार करेंगे उसके बाद भी मांगो पर अमल नही होता है तो कोई बड़ा फैसला लिया जायेगा।


गुर्जर संघर्ष समिति के महामंत्री शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि वार्ता मे 10 नवंबर तक का समय पुलिस की ओर से मांगा गया है. 1 महिने में मामलें पर निर्णय नही लेती है या फिर पुलिस सभी मुकदमे वापस नही ले लेती है तो आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर गम्भीरता के साथ कोई निर्णय लिया जायेगा. शैलेन्द्र सिंह का कहना है कि आंदोलन के समय के करीब 48 मुकदमे लंबित चल रहे है. जिन पर पुलिस की ओर से अब तक एफआर नही लगायी गयी है.

बैठक के बाद एडिश्नल डायरेक्टर ऑफ जर्नल क्राइम बीएल सोनी ने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई. संघर्ष समिति की ओर से कुछ मांगे रखी गयी थी जिन पर सकारात्मक रुप से चर्चा हुई. आरक्षण के दौरान दर्ज मुकदमों को लेकर भी चर्चा हुई. 1 महिने में इन सभी प्रकरण पर जांच होगी जिसके बाद 10 नवंबर को अगली बैठक आयोजित की जायेगी.

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